Babarmahal, Kathmandu nepallawsociety@gmail.com 4102196/4102381/4102382

नेपाल कानून समाजका प्रकाशनहरु:

S.N. Publication Title
176. स्वच्छ तथा स्वतन्त्र निर्वाचनका आवश्यक पुर्वाधारहरु विषयक कार्यपत्र
177. नेपाल कानून समाजद्वारा तयार पारिएको मानव अधिकार आयोग विधेयक, २०५२
178. निर्वाचन निष्पक्षता र स्वच्छता कायम राख्न निर्वाचनमा संलग्न पदाधिकारीहरुको भूमिका (अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन, २०५६)
179. मानव अधिकार आयोग विधेयक, २०५२
180. प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०५१ – पर्यवेक्षण प्रतिवेदन
181. घरेलु तथा साना उद्योग (कानूनी एवं व्यवहारिक निर्देशिका)
182. श्रम कानून (Labour Law) – पवन कुमार ओझा
183. गाविस महासंघ गठन सम्बन्धमा विचार विमर्शका लागि आयोजित राष्ट्रिय गोष्ठी प्रतिवेदन (पाल्पा)
184. फौजदारी विधिशास्त्र– काशीराज दाहाल
185. मानव अधिकार विषयमा प्रहरी अधिकृत लगायत कानून कार्यान्वयन गर्ने अन्य अधिकारीबीच अन्तरकृया कार्यक्रम, कार्यपत्र
186. स्थानीय निकाय निर्वाचन, २०५४ को पर्यवेक्षण प्रतिवेदन
187. संवैधानिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा राजनीतिक दलहरुको भूमिकाः हाम्रो अनुभव र चुनौती, २०५४।७।२३, गोष्ठी प्रतिवेदन
188. संवैधानिक अभ्यासः एक समिक्षा विषयक राष्ट्रिय गोष्ठी (२०५६।७।१९)
189. स्थानीय निकाय सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णय सार संकलन
190. न्याय सम्पादनमा अदालतको भूमिका र प्रभावकारिता जनअभिमत सर्वेक्षण
191. मूल्य अभिबृद्धी कर तथा आयकर क्षेत्रमा पुनरावेदकीय व्यवस्था विषयक राष्ट्रिय गोष्ठी (श्रावण ३१–३२, २०६०, August 16-17, 2003)
192. नेपालमा आयकर विषयक राष्ट्रिय गोष्ठी प्रतिवेदन (कार्तिक १–२, २०६०, October 18-19, 2003)
193. नेपालमा मूल्य अभिबृद्धि कर विषयक राष्ट्रिय गोष्ठी प्रतिवेदन (कार्तिक २९ २०६०, November 15, 3003)
194. राजश्व न्यायाधिकरण फैसला संग्रह अंक १ (२०६१)
195. सर्वोच्च अदालतका निर्णय सार संकलन (विकेन्द्रीकरण, विकास र सामाजिक न्याय स्थानीय निकाय सम्बन्धी)
196. महिला सामाजिक कार्यकर्ताको नेतृत्व विकास (प्रशिक्षण स्रोत पुस्तिका (२०६०)
197. Constitution of Nepal Law Society
198. नेपालको संविधान कार्यान्यन गर्न निर्माण गर्नुपर्ने कानूनको पहिचान, प्राथमिकरण र कानून निर्माणको विद्यमान अवस्था
199. संविधानसभा निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन, २०६४
200. 7. संविधानसभा सदस्य निर्वाचन, २०६४ नेपाली प्रतिवेदन

केहि संवैधानिक प्रश्न भएमा सोध्नुहोस्